सेबी की शरण में गौतम अडानी! ‘हेराफेरी’ का मामला निपटाने के लिए किया आवेदन

ये सेटलमेंट प्रपोजल सेबी के 27 सितंबर के कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिए गए थे। सेटलमेंट एप्लिकेशन का मतलब दोष स्वीकार करना या अस्वीकार करना नहीं है। ईटी को चार कंपनियों के आवेदनों के बारे में पता है लेकिन संभव है कि इसमें शामिल अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों ने निपटान के लिए आवेदन किया हो क्योंकि कानूनी रणनीति ग्रुप लेवल पर बनती है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि सेबी ने अभी तक निपटान आवेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

कारण बताओ नोटिस

इन चार संस्थाओं के अलावा सेबी ने गौतम अडानी, उनके भाइयों विनोद, राजेश और वसंत, भतीजे प्रणव (विनोद के बेटे) और बहनोई प्रणव वोरा सहित 26 अन्य संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस घटनाक्रम से जुड़े एक अन्य सूत्र ने कहा कि ग्रुप की कंपनियों ने आरोपों का खंडन किया है और सेटलमेंट एप्लिकेशन केवल प्रॉसिजरल है। सूत्र ने कहा, ‘निपटान आवेदन दाखिल करना किसी भी कॉर्पोरेट के लिए सामान्य प्रक्रिया है, जिसे कारण बताओ नोटिस दिया गया है। यदि आप 60 दिनों के भीतर आवेदन दाखिल नहीं करते हैं, तो आप निपटान के अपने अधिकार को खो देते हैं।’
सूत्र ने कहा कि ग्रुप की एंटिटीज ने भी अलग से कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया है, जिसमें आरोपों का खंडन किया गया है और उन दस्तावेजों के निरीक्षण का अनुरोध किया गया है, जिनके आधार पर आरोप लगाए गए हैं। निपटान आवेदन केवल अत्यधिक सावधानी के माध्यम से एक एहतियाती उपाय है। इसका मतलब आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार करना नहीं है। नोटिस में इन एंटिटीज से कहा गया है कि कथित उल्लंघनों के लिए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। जांच के दायरे में आने वाली चार लिस्टेड कंपनियां अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हैं।