80 प्रतिशत सरपंच व पंच पदों पर महिलाओं का निर्वाचित होना महिला सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण : डॉ. रमन सिंह

राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज पद्मश्री गोविन्दराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मेलन एवं आवास मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, महापौर मधुसूदन यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत किरण वैष्णव विशेष रूप से उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि नवनिर्वाचित सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच व पंचों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिले में सबसे अधिक जनजागरूकता यहां है और पंचायती राज क्षेत्र में यह परिलक्षित हो रहा है। जिले में कुपोषण दर को कम करने में जिस प्रकार सहयोग की भावना से कार्य किया गया है, उसी का प्रतिफल है कि यहां 60 प्रतिशत से अधिक कुपोषण से मुक्त हुआ है। इसके लिए महिलाओं की बैठक लेकर उन्हें जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां की जागरूकता के फलस्वरूप जिले में पंचायत चुनाव के दौरान 87.76 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जो भी सरपंच व पंच निर्वाचित हुए है, उनमें करीब 80 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित होकर आयी है, यह उनमें नेतृत्व की भावना पैदा करता है। महिला सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि राजनांदगांव जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर महिला निर्वाचित हुई है, जो प्रदेश के लिए उदाहरण है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है और हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में आवास निर्माण का कार्य अवरूद्ध था, लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य को स्वीकृत कर पूरा किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है और इन सभी पर काम चल रहा है। वर्ष 2016-17 से लेकर 2022-23 तक जहां कुल 27 हजार 64 आवास निर्माण किए गए थे, वहीं वर्ष 2024-25 में 34 हजार 700 आवासों का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। इसके लिए सभी नवनिर्वाचित सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच व पंच पात्र हितग्राहियों के नाम सूची में जुड़वाएं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सभी गारंटी को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अधोसंरचना सहित जितने भी कार्य संचालित है, उन सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण पूरे किए जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन की संचालित सामाजिक सरोकारों और हितग्राही मूलक योजनाओं के कार्य पर पंचायत प्रतिनिधि ज्यादा जोर दें और अपने इस जवाबदारी को निभाएं। साथ ही शिक्षा और सुपोषण के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं है, उसे देखते हुए वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी तीन राज्यों में स्थापित करने का संकल्प लें।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नवनिर्वाचित सभी जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच व पंचों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पंचायतों के निर्वाचित सदस्य अपने -अपने संकल्प एवं दायित्वों को पूरा करने का प्रयत्न करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। अधोसंरचना निर्माण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण पर भी ध्यान केन्द्रित करना है। प्रदेश के गांवों को उद्योग के केन्द्र बनाएं, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास उन्नयन से जोड़े और उन्हें रोजगार उन्नमुखी बनाएं। इसके अलावा पात्र हितग्राहियों के खाद्यान्न सुरक्षा अंतर्गत राशन कार्ड, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनवाने में सहयोग करें। जनप्रतिनिधि अलग सोंच के साथ अपने पंचायत क्षेत्र सहित आम जनता की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने कहा कि पंचायत, जनपद एवं जिला पंचायत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है, वहीं कृषक उन्नति योजना अंतर्गत 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई, वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में भी संशोधन कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए ढाई एकड़ सिंचित एवं पांच एकड़ असिंचित भू-स्वामियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि अधोसंरचना का निर्माण जितना आवश्यक है, उससे अधिक सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता है। इससे मातृत्व मृत्यु दर कम करना, बच्चों में कुपोषण दूर करना, पेयजल की समस्या से निदान, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।