प्रस्ताव देकर निवेश नहीं करना बाध्यकारी नहीं… मध्य प्रदेश में निवेशक को दिया जा रहा भरोसा

पहले भी की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और देश- विदेश में किए गए रोड शो में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव मिले, लेकिन उनमें से धरातल पर कुछ प्रस्ताव ही उतर पाए हैं। इधर, सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम, बिना अनुमति उद्योग की स्थापना सहित जो वादे उद्योग जगत से किए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने पूरा भी किया जा रहा है।

हालांकि अब भी कुछ कमियां है, जैसे उद्योगों की स्थापना से जुड़े विभागों के अधिकारियों की कार्य संस्कृति में सुधार लाना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां सर्वाधिक निवेश होता है।

उद्योग के लिए आवंटित जमीन किराए पर देने वालों की लीज निरस्त करेगी सरकार

• राज्य सरकार ने जमीन लेकर इसका दूसरे प्रयोजन में उपयोग करने वालों पर भी सख्ती की है। सरकार का उद्देश्य है कि जमीन अगर उद्योग के लिए दी गई है तो उसका उपयोग भी उसी के लिए हो।
• उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से आवंटित जमीन पर फैक्ट्री न लगाकर शोरूम बनाकर व्यावसायिक उपयोग करने या किराए पर देने वालों से जमीन वापस ली जाएगी।
• 208 औद्योगिक क्षेत्रों में नौ हजार से अधिक उद्योग विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेशभर में 4100 हेक्टेयर में 208 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें 12,500 भूखंड आवंटित हैं और नौ हजार से अधिक उद्योग स्थापित है।
• एमपीआइडीसी की मध्य प्रदेश में 115 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में 30 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि में 112 विकसित या विकासशील औद्योगिक क्षेत्र और 14 ग्रीनफील्ड स्थल हैं।

  10 साल में कुल निवेश प्रस्तावों में से 10 प्रतिशत पूंजी निवेश

  मध्य प्रदेश में 10 साल में 30 लाख 13 हजार 41.607 करोड़ रुपये के 13 हजार 388 निवेश प्रस्ताव आए। इनमें तीन लाख 47 हजार 891.4039 करोड़ रुपये के 762 पूंजी निवेश हुए हैं। इन पूंजी निवेश से प्रदेश में दो लाख सात हजार 49 बेरोजगार को रोजगार मिला है।