धरा रह जाएगा ट्रंप का टैरिफ! अगले साल 950 अरब तक पहुंच सकता है भारत का एक्सपोर्ट

लाल सागर का संकट

निर्यातकों का यह भी कहना है कि लाल सागर का संकट काफी हद तक सुलझ गया है। साथ ही, उद्योग ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% के भारी टैरिफ को भी अपने हिसाब में एडजस्ट कर लिया है। केंद्र सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के समर्थन से भारतीय उद्योग अपने उत्पादों और बाजारों में विविधता ला रहा है। अमेरिका ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। रूस से तेल का आयात करने के लिए भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है।

अब तक एक्सपोर्ट

वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत का कुल निर्यात करीब 562.13 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी अवधि के 533.16 अरब डॉलर से 5.43% अधिक है। भारत ने 2025 में तीन महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पक्के किए हैं। इनमें यूके और ओमान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना और न्यूजीलैंड के साथ बातचीत पूरी करना शामिल है। भारत-यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के 2026 में लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, निर्यातक अमेरिका के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते और यूरोपीय संघ (EU) के साथ व्यापार समझौते में प्रगति को लेकर सतर्क हैं और उनकी उम्मीदें इन पर टिकी हैं।

आगे का हाल

टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता ने कहा, "अगला साल काफी अनिश्चित लग रहा है, जब तक कि अमेरिकी टैरिफ के मोर्चे पर कुछ न हो जाए क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बाजार है। खिलौना निर्माण ओईएम द्वारा किया जाता है, इसलिए कुछ कंपनियों ने टैरिफ के कारण भारत से खिलौने बनाने के लिए आवश्यक औजार, जैसे कि मोल्ड्स वियतनाम और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कर दिए हैं।"

निर्यातकों का कहना है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ टेक्सटाइल के लिए नए बिजनेस को आने से रोकेंगे लेकिन अमेरिका के साथ 50-60% नियमित व्यवसाय बना रहेगा। साथ ही करेंसी के मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा न्यूजीलैंड से सस्ते ऊन के आयात से घरेलू टेक्सटाइल उद्योग को मदद मिलेगी।