बिलासपुर IG ने मुंगेली थानों का किया निरीक्षण:
मुंगेली, बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने 25 और 26 फरवरी 2026 को मुंगेली जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित केस, मर्ग, शिकायत और मुलाहिजा मामलों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। अनावश्यक देरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
निरीक्षण का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा, अपराध नियंत्रण की स्थिति का मूल्यांकन और पुलिस कार्यप्रणाली में गुणवत्ता सुधार रहा। पहले दिन 25 फरवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय मुंगेली का विस्तृत निरीक्षण किया गया। कार्यालयीन अभिलेख और रिकॉर्ड का अवलोकन कर उन्हें सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद थाना लोरमी, थाना चिल्फी और थाना फास्टरपुर का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों व कर्मचारियों को बीट सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही, तकनीकी दक्षता और जनसंपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश मिले।
लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर
आईजी गर्ग ने लंबित अपराधों की विवेचना शीघ्र पूर्ण करने, उत्कृष्ट जांच कर ई-साक्ष्य संकलित करने और समय पर न्यायालय में चालान पेश कर दोषियों को सजा दिलाने पर जोर दिया।
लंबित मर्ग और स्थानीय शिकायतों का भी समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
गुंडा व निगरानी बदमाशों की नियमित चेकिंग
गुंडा व निगरानी बदमाशों की लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। चेकिंग करने वाले अधिकारी को उनका नाम रोजनामचा और तख्ती में दर्ज करने को कहा गया।
लंबित मुलाहिजा प्रकरणों के निपटारे और सीसीटीएनएस योजना के तहत ऑनलाइन मामलों के सभी प्रपत्रों की एंट्री, चरित्र सत्यापन, गुम व्यक्तियों की पहचान और बरामदगी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
रात्रि गश्त व्यवस्था की समीक्षा
पुलिस महानिरीक्षक ने मुंगेली विश्रामगृह में रात्रि विश्राम किया। रात्रि गश्त और शहर की प्रभावी गश्त प्रणाली को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
इन बिंदुओं पर विशेष फोकस
वार्षिक निरीक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया—
अभिलेखों का अद्यतन व सुव्यवस्थित संधारण
गंभीर अपराध और मर्ग प्रकरणों का त्वरित निराकरण
लंबित शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई
सीसीटीएनएस प्रणाली का प्रभावी व नियमित उपयोग
बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए व्यापक जनजागरूकता
आम नागरिकों के प्रति संवेदनशील, सौहार्दपूर्ण व जवाबदेह व्यवहार
आईजी ने स्पष्ट किया कि पुलिस कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
