इनकम टैक्स में छूट, लेबर कोड, सुधारों के नाम रहा 2025, नए साल में बढ़ेगी रफ्तार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस साल एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए, जिनके दूरगामी असर दिखेंगे। बजट में इनकम टैक्स में राहत की घोषणा के बाद GST 2.0 के रूप में एक बड़ा टैक्स सुधार किया गया, वहीं लेबर कोड के जरिए विशाल वर्कफोर्स को संगठित क्षेत्र में लाने की राह बनाई गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस के साथ औद्योगिक क्षेत्र की राह भी आसान की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज ग्रोथ बनाए रखने के लिए नए साल में कुछ और आर्थिक सुधारों की जरूरत है।

अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित रहे साल में केंद्र ने आम बजट में 12 लाख रुपये सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स छूट के साथ कंजम्पशन बूस्ट का बड़ा कदम उठाया। इसके बाद 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने GST 2.0 रिफॉर्म्स का ऐलान किया और सितंबर में GST की घटी दरें लागू की गई। केवल 5% और 18% के रेट्स रखने का असर 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक की दिवाली सेल्स के रूप में दिखा। इन सुधारों ने GST रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय भी घटा।

सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट

वही, 29 श्रम कानूनों की जगह लेने वाले 4 लेबर कोड से डिलीवरी बॉय से लेकर कैब ड्राइवर तक को PF, ESIC और इंश्योरेंस सहित दूसरे सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट की व्यवस्था की गई है। नैशनल लेवल पर मिनिमम वेजेज तय किए जाने से कम आमदनी वाले करीब 18 करोड़ कामगारों को फायदा हो सकता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘इन सुधारों से मैनपावर और प्रोडक्शन शटडाउन से जुड़े खर्च घटने से करीब 5000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।’