मप्र सहकारिता विभाग ने नए सिरे से तैयार किया लक्ष्य:प्रदेश में 16 हजार नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित होंगी
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की सलाह के बाद मप्र सहकारिता विभाग ने अपने लक्ष्यों की समीक्षा की है। इसके बाद नए सिरे से योजना बनाई गई है। गुरुवार को इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद प्रदेश में 635 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स) और लगभग 16,000 प्राथमिक सहकारी दुग्ध संकलन समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में पैक्स की संख्या 4,457 है। नई पैक्स के गठन के बाद इनकी संख्या 5,000 के पार हो जाएगी। वहीं, दुग्ध संकलन समितियों की संख्या करीब 10,000 है। अब इन्हें बढ़ाकर 26,000 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि अमित शाह ने पैक्स को 30 प्रकार के नए काम सौंपने का भी ऐलान किया था। इनमें पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, और नल जल योजना का संचालन शामिल हैं।
सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने सहकारिता विभाग के कामकाज के विस्तार के लिए एक कमेटी गठित की है। उन्होंने मौजूदा एक्ट और गाइडलाइन का अध्ययन कराने को कहा है। यह कमेटी अपनी अनुशंसाएं सरकार को देगी। इसके आधार पर सहकारिता विभाग के कामकाज में विस्तार किया जाएगा।
इस समिति में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक मनोज पुष्प, अपेक्स बैंक एमडी मनोज गुप्ता, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य पीएस तिवारी, संयुक्त आयुक्त केके द्विवेदी और एचएस बघेला को शामिल किया गया है। आगामी 20 जून को को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल पर विभाग की ओर से एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। ताकि इस मॉडल को जमीनी स्तर पर समझाया जा सके।
