सीजफायर के बाद हरियाणा में हालात सामान्य:हिसार एयरपोर्ट खुलेगा, टिकटों की बुकिंग शुरू
भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान होने के बाद हरियाणा में हालात सामान्य होने लगे हैं। शनिवार रात अंबाला और हिसार को छोड़कर किसी जिले में ब्लैकआउट नहीं हुआ। 16 मई से हिसार एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। एलायंस एयर ने अयोध्या जाने वाली फ्लाइट के लिए बुकिंग ओपन कर दी है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद दोनों देशों में हुए तनाव के बाद हिसार एयरपोर्ट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी कल (12 मई) से परीक्षाएं फिर से करवाने का फैसला किया है। एग्जाम कंट्रोलर डॉ. अंकेश्वर प्रकाश का कहना है कि 12 मई से परीक्षाएं नियमित रूप से पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सुबह और शाम के सत्र में होंगी। 9 और 10 मई को स्थगित हुई परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा।
पाक का दावा- सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया 9-10 मई की रात सिरसा में लोगों ने दो बड़े धमाके सुने। लोगों ने रात को आसमान में तेज रोशनी भी देखी। ये विस्फोट सिरसा में स्थित एयरफोर्स स्टेशन से कुछ दूरी पर हुआ था। उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने सिरसा के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया है। हालांकि भारतीय सेना ने कहा कि हमला एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ था इससे स्टेशन को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले के बाद से ही प्रशासन और सेनाएं अलर्ट हो गईं। सिरसा में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ाए जाने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी गई।
CM सैनी ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग ली शनिवार सुबह ही चंडीगढ़ में CM सैनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीसी, एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में हमले या आपदा जैसी स्थिति में जान-माल की सुरक्षा और सेवाओं को बनाए रखने के लिए तैयारी की समीक्षा की गई। सभी प्रशासनिक सचिवों को कहा गया कि वे तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर गए कर्मियों को ड्यूटी पर बुलाएं। सभी विभागों को आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखने के लिए कहा गया।
हरियाणा में आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ मंजूर हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह फैसला 9 मई 2025 को लिया गया था। प्रत्येक जिला उपायुक्त को 5 लाख रुपए दिए गए हैं, ताकि वे अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व व आपदा प्रबंधन, डॉ. सुमिता मिश्रा ने निर्देश दिए कि केवल वास्तविक जरूरत के अनुसार ही राशि निकाली जाए। उपायुक्तों को हर महीने की 10 तारीख तक व्यय विवरण NDMIS पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह कदम सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए उठाया गया है।
