सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब यह आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में इसे सौंप देगा। इसके बाद यह रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट के पास समीक्षा और मंजूरी के लिए जाएगी। जब कैबिनेट किसी वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देती है, तो वह ‘फिटमेंट फैक्टर’ को भी मंजूरी देती है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर होता है जिससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, यह जानने में अभी समय लगेगा। लेकिन यह फिटमेंट फैक्टर आखिर वेतन और पेंशन कैसे तय करता है? इसे कैसे तय किया जाता है? क्या महंगाई भत्ता (DA) का भी इसमें कोई रोल होता है? अगर 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय हुआ तो वेतन और पेंशन कितनी बढ़ जाएगी? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
वेतन और अन्य भत्तों पर असर
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल बताते हैं कि पिछले वेतन आयोग के हिसाब से कर्मचारी का जो मूल वेतन होता है, उसे नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नए वेतन आयोग के तहत मूल वेतन तय किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी को 35,000 रुपये मूल वेतन मिल रहा है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 है, तो उसका नया मूल वेतन 73,850 रुपये हो जाएगा
महंगाई भत्ते का रोल
कर्मचारी का महंगाई भत्ता (DA) सीधे तौर पर फिटमेंट फैक्टर तय नहीं करता है। लेकिन जब कोई वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर तय करता है, तो मूल वेतन के आधार पर गणना किए जाने वाले DA की दर भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। पटेल बताते हैं कि मौजूदा DA 58% है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक इसमें 12% की बढ़ोतरी होती है, तो DA 70% तक पहुंच जाएगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
पटेल कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का असर मूल वेतन और एचआरए पर पड़ता है। लेकिन साथ ही नए वेतन आयोग में DA शून्य हो जाता है। इसलिए कुल मिलाकर वेतन में 20-25% की बढ़ोतरी हो सकती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग में, सभी स्तरों के लिए 2.57 का एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। सरकार सरलता के लिए इसी एक समान तरीके को जारी रख सकती है। हालांकि, वेतन असमानताओं को कम करने के लिए निचले वेतन बैंड के लिए थोड़ा अधिक मल्टीप्लायर पर विचार किया जा सकता है।
पटेल का कहना है कि उच्च वेतन स्तर के कर्मचारियों को निचले स्तर के कर्मचारियों की तुलना में पदोन्नति के अधिक अवसर मिलते हैं। इसलिए, वेतन आयोग निम्न-स्तर के कर्मचारियों के लिए उच्च फिटमेंट फैक्टर और उच्च-स्तर के कर्मचारियों के लिए निम्न फिटमेंट फैक्टर रख सकता है। यह वेतन मैट्रिक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ वेतन स्तरों को मर्ज भी कर सकता है। अभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 18 वेतन स्तर हैं।
