नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण की थमी रफ्तार, 6 महीने के लिए टल गया संचालन, जानिए क्या है वजह

अभी करना होगा इतना इंतजार

बयान में कहा गया है, ‘वर्तमान निर्माण स्थिति को देखते हुए, हम अप्रैल 2025 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की उम्मीद करते हैं। हम अपने ईपीसी ठेकेदार, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर निर्माण गतिविधियों की उच्च गति और परिचालन तत्परता की तैयारी बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।’ 31 मई को एक अनुमान के मुताबिक, पूरी परियोजना का 20% से अधिक निर्माण अभी भी बाकी है। अधिकारियों ने कहा कि टर्मिनल भवन के लिए, अग्रभाग और वॉटरप्रूफिंग का काम चल रहा है।

स्टील की कमी पर चिंता

सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इस साल अप्रैल में टाटा प्रोजेक्ट्स ने स्टील की कमी के बारे में चिंता जताई थी। टाटा प्रोजेक्ट्स YIAPL की ओर से एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है, लेकिन कंपनी ने कंसेसियनार को यह भी आश्वासन दिया था कि वह कई विक्रेताओं से स्टील खरीदने की कोशिश कर रही है, ताकि निर्माण प्रभावित न हो। हालांकि, वाईआईएपीएल ने सहमति जताई कि अगले कुछ सप्ताह परियोजना की समयसीमा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हजारों कर्मचारी तैनात हैं

बयान में कहा गया है, “यह एक बड़ी और जटिल परियोजना है और अगले कुछ सप्ताहों में निर्माण गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। रनवे, यात्री टर्मिनल और नियंत्रण टॉवर पर काम काफी आगे बढ़ चुका है। हाल ही में ग्राउंड हैंडलिंग, वाणिज्यिक क्षेत्रों के संचालन और महत्वपूर्ण रखरखाव अनुबंधों के लिए रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान कनेक्शन के लिए कई एयरलाइनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।”
फिलहाल, एयरपोर्ट साइट पर करीब 9,000 कर्मचारी तैनात हैं। एटीसी टावर पर कांच का मुखौटा लगभग पूरा हो चुका है। वहीं रनवे पर डामर की अंतिम परत चढ़ाई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि रनवे पर उड़ान से संबंधित उपकरणों की स्थापना भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ग्लाइड पाथ और लोकलाइजर जैसे महत्वपूर्ण नेविगेशन सहायक उपकरण स्थापित कर रहा है।

निर्माण में देरी पर नोटिस जारी

हवाई अड्डे का पहला चरण 1,334 हेक्टेयर में बनेगा और इसकी लागत 10,056 करोड़ रुपये आने की संभावना है। परियोजना के लिए यूपी सरकार के विशेष प्रयोजन वाहन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल) ने कहा है कि वह देरी के लिए निर्माण कंपनी पर भारी जुर्माना लगाएगा। रियायत समझौते के मुताबिक, कंपनी को कुछ शर्तों के तहत 91 दिनों की छूट अवधि दी जाएगी। इसके बाद उस पर प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि वाईआईएपीएल को सोमवार को ही नोटिस जारी कर दिया गया था, क्योंकि उसने सरकारी निकाय से परामर्श किए बिना ही परियोजना पूरी करने की समयसीमा बढ़ा दी थी।

कंपनी पर लगेगा जुर्माना

एनआईएएल के सीईओ अरुण वीर सिंह ने कहा, “वाईआईएपीएल ने हमसे सलाह किए बिना समयसीमा बढ़ाने का एकतरफा फैसला किया। हम रियायत समझौते के अनुसार कंपनी पर जुर्माना लगाएंगे। हमने नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन रियायत अवधि के मामले पर राज्य सरकार फैसला करेगी।” मुख्य सचिव डीएस मिश्रा, जो एनआईएएल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं वह शुक्रवार को परियोजना समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन के अध्यक्ष रमन कपिल सहित टाटा प्रोजेक्ट्स के वरिष्ठ अधिकारी अपडेट के साथ तैयार रहेंगे।