मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, पेश होगा 10 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में जारी शीतकालीन सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। आज सत्र 2024-2025 का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पेश किया जाएगा। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा यह अनुपूरक बजट पेश करेंगे, जिसमें प्रदेश सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन हो सकता है।जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का यह अनुपूरक बजट 10 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। ये पहला अनुपूरक बजट होगा। इससे पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने खाद-बीज, महंगाई, बेरोजगारी, महिला एवं अजा-अजजा पर अत्याचार के मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा का घेराव किया।

विजयपुर के जरिए प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया: जीतू पटवारी

  • प्रदर्शन के सोमवार सुबह जवाहर चौक में हुई सभा में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हुए। यहां प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे आदि ने प्रदेश सरकार के एक वर्ष कामकाज को लेकर चौतरफा घेरा।
  • लगभग सभी ने कहा कि लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह, गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल, धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल और महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने को लेकर सरकार ने वादाखिलाफी की है।
  • सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुआ प्रदर्शन शाम साढ़े तीन बजे तक चला। विधानसभा घेराव के पहले पुलिस ने धारा 144 के चलते कार्यक्रम स्थल पर ही गिरफ्तारी और रिहाई की घोषणा की। सभा को कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया।
  • प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक वर्ष में जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम है- बुधनी और विजयपुर का चुनाव। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सोयाबीन का दाम छह हजार रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं का 2700 रुपये और धान का 3100 रुपये प्रति क्विंटल नहीं हो जाता।
  • उन्होंने जातिगत जनगणना के पक्ष में लोगों को शपथ भी दिलाई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा को विजयपुर में जनता ने करारा जवाब दिया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि हम सरकार को घुटनों पर लाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है तो सरकार मौन है।

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