‘हाजमोला’ कैंडी है या आयुर्वेदिक दवा? जीएसटी डिपार्टमेंट ने खोल दी है फाइल, जानें क्यों

कैसे शुरू हुआ विवाद

दरअसल, जीएसटी इंटेलीजेंस महानिदेशालय का कोयम्बटूर जोन इस बात की जांच कर रहा है कि यह कैंडी या आयुर्वेदिक दवा। Directorate General of GST Intelligence (DGGI) इसे कैंडी मान रहा है और इस पर 18 फीसदी के जीएसटी की डिमांड कर रहा है। लेकिन डाबर ने इस ऑफिस को को जवाब दिया है कि हाजमोला एक आयुर्वेदिक दवा है। इसे चीनी से बनी कैंडी regular sugar-boiled candy नहीं मानना चाहिए।

पहले भी हो चुका है विवाद

हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यह मामला पहले भी उठाया गया था। उस सयम देश में जीएसटी लागू भी नहीं हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हाजमोला एक आयुर्वेदिक दवा है। हाजमोला हर घर में इस्तेमाल होता है। इसे कैंडी या कंफेक्शनरी आइटम नहीं मानना चाहिए।

डाबर को टैक्स डिमांड भी मिला है

डाबर कंपनी को इनकम टैक्स का एक नोटिस भी मिला है। 1 अप्रैल को डाबर ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 110.33 करोड़ रुपये का टैक्स भरने का आदेश दिया है। CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि डाबर ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 14A के तहत टैक्स में गलत छूट का दावा किया है। मतलब, डाबर ने टैक्स बचाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए, ऐसा इनकम टैक्स विभाग का मानना है।

कम हो सकती है कमाई

इस महीने की शुरुआत में डाबर ने कहा था कि शहरी बाजारों में मंदी और महंगाई के कारण मार्च तिमाही में उसकी कमाई कम हो सकती है। कंपनी को अपने मुनाफे में 150-175 बेसिस पॉइंट्स की कमी आने की आशंका है। इसका मतलब है कि डाबर को पहले जितना फायदा होता था, अब उतना नहीं होगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, डाबर ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में उसकी कमाई लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि उसकी कमाई में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।