एमपी में 10 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले:सरकार ने आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाई; पहले 30 मई तक की थी मियाद
एमपी में अब दस जून तक तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आज (शुक्रवार) तबादला आदेश जारी करने की मियाद खत्म हो रही थी। नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई-आफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे।
दरअसल, मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन तब सीएम ने इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं दी थी।
बैठक में कुछ मंत्रियों ने 15 दिन तक का समय यह कहकर बढ़ाने के लिए कहा था कि कलेक्टरों ने प्रभार के जिलों में तबादले की सूची अब तक मंत्री कार्यालय नहीं भेजी है। साथ ही राज्य स्तर पर होने वाले विभागीय तबादलों की सूची भी बनने में समय लग रहा है, क्योंकि तबादले के लिए भारी संख्या में आवेदन आए हैं।
मंत्रियों की मांग पर सीएम यादव ने यह संकेत दिए थे कि तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा में वृद्धि की जा सकती है। चूंकि सीएम ने जीएडी को इसको लेकर कोई निर्देश नहीं दिए थे। इसलिए तब जीएडी अफसरों ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया था। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा 30 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दी है।
60 हजार कर्मचारियों के हो सकते हैं तबादले मोहन कैबिनेट ने 29 अप्रैल को तबादला नीति को मंजूरी दी थी। इसके चार दिन बाद जीएडी ने नीति जारी की थी। इसमें दस फीसदी तबादले किए जाने की बात कही गई है। प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी अधिकारी हैं। इसके हिसाब से 60 हजार कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।
तबादले के लिए डेढ़ लाख से अधिक आवेदन बताया जा रहा है कि अब तक तबादले के लिए डेढ़ लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इस कारण मंत्री, प्रमुख सचिव इस बात को लेकर परेशानी में हैं कि कैसे लिस्टिंग करके तबादला आदेश जारी हो। इसकी के चलते तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।
पीएम मोदी के दौरे के चलते भी बढ़ाई समय सीमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भोपाल में महिला सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। इस सम्मेलन की तैयारियों में मंत्री और सरकार के आला अफसरों की टीम जुटी हुई है। ऐसे में तबादले की समय सीमा 30 मई की स्थिति में तबादलों के संबंधित फाइलों पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए भी सरकार ने 11 दिन का समय बढ़ा दिया है।
