मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में फील्ड पर नहीं कोई महिला डीएसपी, यहां महिलाओं को थाने की जिम्मेदारी भी नहीं

भोपाल। ‘नारी शक्ति वंदन’ अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रही है, मप्र पुलिस में स्थित विपरीत है। लगता है सरकार और पुलिस मुख्यालय को महिला पुलिस अधिकारियों की काबिलियत पर भरोसा नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि प्रदेश में लगभग 240 महिला डीएसपी हैं, पर 20 से अधिक जिलों में उनकी मैदानी पदस्थापना नहीं है। यानी उन्हें लूप लाइन में रखा गया है। इससे आगे करीब 20 जिलों के किसी थाने में महिला निरीक्षक या उप निरीक्षक को थाना प्रभारी नहीं बनाया गया है।

यह स्थिति तब है जब सौ से अधिक महिला निरीक्षक व उप निरीक्षक जिलों की पुलिस लाइन में हैं। नईदुनिया ने महिला पुलिस अधिकारियों की मैदानी पदस्थापना के संबंध में जब पड़ताल की तो यह जानकारी सामने आई है।