‘फेसलेस’ IT असेसमेंट होगा आसान, जानिए सरकार की क्या है तैयारी

हो रही है समीक्षा

इकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि इसके असर का आकलन करने के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक विचार यह भी है कि इसे टैक्सपेयर के लिए ऑप्शनल बनाया जाना चाहिए। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद टैक्सपेयर्स के लिए इसे और आसान बनाने के लिए इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

क्या है यह योजना?

फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट मैकेनिज्म की यह योजना 1 अप्रैल, 2021 को शुरू की गई थी। इसका मकसद टैक्स से जुड़े विवादों और असेसमेंट में मानवीय संपर्क को कम किया जा सके। इसके तहत इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट रिटर्न प्रोसेस करता है, रिफंड जारी करता है, टैक्स असेसमेंट, स्क्रूटनी करता है और अपील को मैनेज करता है। असेसिंग ऑफिसर को भौगोलिक क्षेत्राधिकार का पालन किए बिना केस रैंडमली सौंपे जाते हैं।

क्या है डिमांड?

हालांकि, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असेसमेंट सिस्टम स्थापित हो गया है। लेकिन पर्सनल और बिजनेस दोनों टैक्सपेयर्स की ओर से कुछ व्यक्तिगत संपर्क की अनुमति देने की मांग बढ़ रही है। आयकर विभाग के क्षेत्रीय गठन भी अधिक हाइब्रिड फॉर्म पर जोर दे रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि असेसमेंट एक जटिल प्रक्रिया है। हाइब्रिड फॉर्म से टैक्सपेयर्स और अधिकारी के बीच संवाद अधिक प्रभावी हो सकता है।

क्या है दिक्कत?

टैक्सपेयर्स ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर किसी बिजनेस के कामकाज को असेसमेंट अफसरों को समझाने में कठिनाइयों की भी शिकायत की है। EY में टैक्स और रेगुलेटरी सर्विसेज के पार्टनर सुधीर कपाड़िया का कहना है कि खासकर बड़े और जटिल मामलों में जिनमें विस्तार से स्पष्टीकरण और बड़ी फाइलों को ऑनलाइन अपलोड करने की आवश्यकता होती है, ऐसा देखा गया है कि कई बार टैक्सपेयर्स को अपने तथ्य और तर्क तैयार करने और अपलोड करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। इसके अलावा नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय न देना भी शामिल है।