क्या था वो एंजेल टैक्स, जिसे मनमोहन सरकार ने लगाया और 2024 के बजट में मोदी सरकार ने खत्म कर दिया

एंजेल टैक्स क्या होता है?

जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी (जो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड नहीं है) निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर लगने वाले टैक्स को ‘एंजेल टैक्स’ कहा जाता है। यह टैक्स उस प्रीमियम पर लगता है जो निवेशक शेयरों के वास्तविक मूल्य से ज्‍यादा चुकाते हैं। इसे अक्सर ‘अन्य स्रोतों से आय’ माना जाता है। उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है।
एंजेल टैक्स को 2012 में भारत में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन के प्रवाह को रोकना था। हालांकि, यह स्टार्टअप्स और निवेशकों के बीच विवाद का विषय रहा है, जो तर्क देते हैं कि यह इनोवेशन और फंडिंग में बाधा डालता है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए कई छूट और राहत उपाय पेश किए हैं। इससे टैक्‍स का बोझ कम हुआ है। उद्यमशीलता के विकास के लिए अनुकूल माहौल बना है।

2012 में कैसे लाया गया एंजेल टैक्‍स?

फरवरी में पेश अंतरिम बजट में सरकार ने स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ या पेंशन फंड की ओर से किए गए निवेश के लिए टैक्‍स प्रोत्साहन को एक और साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जो मार्च 2025 तक प्रभावी है।