शहबाज और मुनीर से बंद दरवाजों के पीछे क्यों मिले ट्रंप, भारत से तनाव के बीच क्या हैं इसके मायने? फंसेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान का अमेरिकी की तरफ झुकाव

पाकिस्तान की शरीफ सरकार ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अमेरिका पारंपरिक रूप से पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में रणनीतिक सुरक्षा साझेदार के रूप में देखता रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अलकायदा सरकार ओसामा बिन लादेन के पाए जाने के बाद इस रिश्ते दरार पड़ी। ट्रंप ने 2018 में खुद कहा था कि इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन को झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है।

लेकिन ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान को अमेरिका के पास देने के लिए कुछ नया है। इसकी झलक इसी महीने की शुरुआत में शरीफ के आवास पर एक हाई-प्रोफाइल हस्ताक्षर समारोह में देखने को मिली। 8 सितम्बर को दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो पाकिस्तान से अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति से संबधित था। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान पर टैरिफ को भी कम करते हुए 19% पर रखा है,जबकि भारतीय आयात पर यह 50 प्रतिशत है।

भारत के लिए क्यों है महत्पूर्ण?

ट्रंप की असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से मुलाकात का समय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का भारी टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है। वॉशिंगटन का कहना है कि रूसी ऊर्जा खरीद से भारत यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध की फंडिंग कर रहा है। वॉशिंगटन से मजबूत रिश्ते पाकिस्तान को अनुदान में मदद दिला सकते हैं, जो कंगाल देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देगा।

दोराहे पर खड़ा पाकिस्तान

इस मुलाकात के साथ पाकिस्तान के सामने एक बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है। उसे ट्रंप को खुश करने के लिए अमेरिकी योजना पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात के साथ पाकिस्तान के पास मौका है कि वह अमेरिका को बगराम एयरबेस वापस पाने में मदद करे। गाजा पर अरबों और इजरायल के साथ मिलकर काम करे। सऊदी शांति योजना और अब्राहम समझौते को पुनर्जीवित करे। ईरान को परमाणु निरस्त्रीकरण में मदद करे। लेकिन यह साफ है कि अगर पाकिस्तान का सैन्य या राजनीतिक नेतृत्व इस पर हामी भरता है तो उसके लिए यह बहुत खतरनाक होगा और अपने ही देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा।