मुंबई / इस समय, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के नीचे लगभग 100 फीट की गहराई पर एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, यह गहराई 10 मंजिला इमारत की ऊंचाई से भी कहीं अधिक है। इससे कुछ किलोमीटर दूर, ठाणे क्रीक के नीचे 3,200 टन वजनी एक मशीन चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ रही है, जो भारत की पहली समुद्र के नीचे वाली रेल सुरंग का निर्माण कर रही है। वहीं, पूरे गुजरात में 371 किलोमीटर लंबा वायडक्ट (ऊंचा रेल मार्ग) बनकर तैयार हो चुका है; इस पर ट्रैक बिछाने का काम हो चुका है और विद्युतीकरण के लिए खंभे लगाने का काम चल रहा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब सिर्फ एक घोषणा नहीं रह गई है। 508 किलोमीटर के हिस्से पर निर्माण कार्य पूरी रफ़्तार से चल रहा है। इसकी पहली सेवा 2027 की आखिरी तिमाही में शुरू होगी ! यह मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की कहानी है, इसके पीछे की सोच, इसमें इस्तेमाल की गई इंजीनियरिंग, और यह आने वाले दशकों के लिए क्या आधार तैयार करेगी।
एक अर्थव्यवस्था की ताकत :
जब आप जापान की हाई-स्पीड रेलवे से टोक्यो से ओसाका की यात्रा करते हैं, तो आप नागोया, क्योटो और कोबे से होकर गुजरते हैं। पाँच मजबूत अर्थव्यवस्थाएँ, जो एक ट्रेन के जरिए आपस में जुड़ जाती हैं। ये पाँच अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएँ नहीं रह जातीं, बल्कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती हैं।
यह 1+1+1 = 3 नहीं है, बल्कि 1+1+1 = 111 हो जाता है ! अब इसी विचार को भारत के संदर्भ में देखें। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की दूरी 1 घंटे 58 मिनट में तय करेगी, जबकि सड़क मार्ग से आज इसमें 8 से 9 घंटे लगते हैं। कोई पेशेवर व्यक्ति सुबह घर से निकल सकता है, मुंबई में पूरे दिन का काम निपटा सकता है, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके वापस आ सकता है, और उसी शाम अपने बच्चों के साथ रात का खाना खाने के लिए समय पर घर पहुँच सकता है। यही हाई-स्पीड रेल की असली ताकत है। दूरी अब कोई रुकावट नहीं रह जाती। मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, वडोदरा, आणंद और अहमदाबाद - ये सभी जीवंत और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ अब एक हो रही हैं।
भारत ने इंतज़ार क्यों किया ?
1950 में, भारत के कुल परिवहन का 80% हिस्सा रेलवे के ज़रिए होता था। अगले छह दशकों में, यह हिस्सेदारी घटकर 27% रह गई। हालाँकि, अब यह थोड़ा बढ़कर 30% तक पहुँच गई है।
ऐसा क्यों हुआ ?
कई दशकों तक, रेलवे को बहुत कम नया निवेश मिला। बजट छोटा होता था, जिस पर हर साल बहस होती थी, लेकिन हमेशा फंड की कमी बनी रहती थी। रेल ट्रैक पर भारी भीड़ रहती थी। यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के बीच एक ही लाइन का इस्तेमाल करने के लिए होड़ लगी रहती थी। यह स्थिति 2016 में बदली, जब प्रधानमंत्री मोदी ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके बाद रेलवे लंबे समय की योजनाएँ बना सका। निवेश में कई गुना बढ़ोतरी हुई, और साठ सालों से चली आ रही रुकावटें एक-एक करके दूर होने लगीं। हाई-स्पीड रेल पर सालों तक चर्चा होती रही। कई अध्ययन कराए गए, घोषणाएँ की गईं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ।
निर्णायक मोड़ सितंबर 2017 में आया, जब प्रधानमंत्री मोदी और जापान सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल की आधारशिला रखी। जापान ने अपनी हाई-स्पीड रेल तकनीक देने की पेशकश की,एक ऐसा सिस्टम जो 60 से ज़्यादा सालों से चल रहा है और जिसमें आज तक एक भी यात्री की जान नहीं गई है। इसके बावजूद, महाराष्ट्र में यह प्रोजेक्ट लगभग ढाई साल तक शुरू नहीं हो सका, क्योंकि राज्य सरकार से ज़रूरी अनुमतियाँ और ज़मीन नहीं मिल पाई थी। फिर कोविड के कारण दो साल और निकल गए। 2021 में जाकर पूरे ज़ोर-शोर से निर्माण कार्य शुरू हुआ।
इसलिए, जब आलोचक पूछते हैं कि "बुलेट ट्रेन कहाँ है ?", तो इसका सही जवाब यह है : इस पर गंभीरता से निर्माण कार्य शुरू हुए अभी सिर्फ पाँच साल ही हुए हैं। और ज़रा देखिए कि इन पाँच सालों में कितना काम हो गया है !
बुलेट ट्रेन बनाना असल में इतना मुश्किल क्यों है:
अपनी कार के बारे में सोचिए जिसे आप चलाते हैं। 80 kmph की रफ़्तार पर, आप आराम से गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यही चीज़ 150 kmph की रफ़्तार पर करके देखिए: हवा का दबाव, कंपन (वाइब्रेशन), स्टीयरिंग पर पकड़ - सब कुछ बदल जाता है। अब 200 kmph के बारे में सोचिए। फिर 300 kmph के बारे में सोचिए। यह कॉरिडोर तो 350 kmph की रफ़्तार के लिए डिज़ाइन किया गया है !
काइनेटिक एनर्जी (गतिज ऊर्जा) रफ़्तार के वर्ग (square) के हिसाब से बढ़ती है। अगर रफ़्तार दोगुनी हो जाए, तो एनर्जी चार गुना हो जाती है। इसलिए, ओवरहेड वायर से ली जाने वाली बिजली, ब्रेकिंग सिस्टम, और पहियों व पटरियों के बीच का तालमेल - हर सिस्टम की ज़रूरतें कई गुना बढ़ जाती हैं।
इतनी तेज़ रफ़्तार पर, हवा भी एक इंजीनियरिंग चुनौती बन जाती है। सुरंगें (टनल), ट्रेन का अगला हिस्सा - हर चीज़ को इसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम देशों ने हाई-स्पीड रेल बनाई है।
पहला प्रोजेक्ट सिर्फ़ नक्शे पर एक लाइन खींचना नहीं है, बल्कि यह एक पूरी इंडस्ट्री द्वारा एक नई तकनीक को पूरी तरह से अपनाना है।
एक नए तरह का रेलवे सिस्टम : डेडिकेटेड एलिवेटेड कॉरिडोर :
हम देख चुके हैं कि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर क्या कमाल कर सकता है। भारत ने 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' (माल ढुलाई के लिए समर्पित कॉरिडोर) बनाए और अपनी मालगाड़ियों को उन पर शिफ्ट कर दिया। इसके नतीजे शानदार रहे: 2025-26 में माल ढुलाई 1,670 मिलियन टन तक पहुँच गई, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे नेटवर्क बन गया। अब हम इसी सोच को यात्रियों के लिए भी लागू कर रहे हैं। एक ऐसा कॉरिडोर जो सिर्फ़ यात्रियों के लिए हो, और वह भी ज़मीन से ऊपर (एलिवेटेड) बना हो।ऊंचाई (एलिवेशन) ही इसका मुख्य नवाचार है। एक ऊंचे कॉरिडोर पर ट्रैक पर मवेशी नहीं आते, कोई अनाधिकृत प्रवेश नहीं होता और न ही कोई लेवल क्रॉसिंग होती है। इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा हो सकता है, और सीधी रेखाओं पर ही 350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार संभव है। यह नीचे की जमीन को भी न के बराबर छूता है: वायडक्ट (ऊंचे ढांचे) के नीचे खेत और सड़कें पहले की तरह बनी रहती हैं।
इस तरह, 508 किमी लंबे इस कॉरिडोर का लगभग 465 किमी हिस्सा—यानी 90% से अधिक—हवा में बने वायडक्ट पर है। इसकी डिज़ाइन स्पीड 350 किमी प्रति घंटा है, जबकि परिचालन गति (ऑपरेटिंग स्पीड) 320 किमी प्रति घंटा है।
निर्माण की गति :
सितंबर 2026 तक, 456 किमी का पियर (खंभों का) काम और 371 किमी का वायाडक्ट (ऊंचे पुल) निर्माण पूरा हो चुका है। 299 किमी के हिस्से में 6 लाख नॉइज़ बैरियर (शोर रोकने वाली दीवारें) लगाए गए हैं। 206 किमी लंबे वायाडक्ट पर 9,300 OHE मास्ट (बिजली के खंभे) लगाए गए हैं। पहाड़ों में 4 सुरंगें खोदी गई हैं, और महाराष्ट्र में 21 किमी लंबी सुरंग का 5 किमी हिस्सा 'माउंटेन टनलिंग' (पहाड़ी सुरंग खोदने की) विधि से पूरा कर लिया गया है।
8 स्टेशनों पर सिविल कार्य पूरा हो चुका है, और वहां आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम चल रहा है। साबरमती, सूरत और ठाणे में स्थित तीनों रोलिंग स्टॉक डिपो पर काम चल रहा है।
यह गति कैसे आई ?
पारंपरिक 'सेगमेंटेड गर्डर' विधि के बजाय 'फुल स्पैन लॉन्चिंग' विधि का उपयोग किया। पुल के स्पैन को टुकड़ों-टुकड़ों में बनाने के बजाय, 970 टन वजनी और 40 मीटर लंबा पूरा कंक्रीट गर्डर एक फैक्ट्री यार्ड में तैयार किया जाता है। फिर इसे साइट पर लाकर एक ही बार में पियर्स (खंभों) पर रख दिया जाता है। यह पारंपरिक विधि की तुलना में दस गुना तेज़ है।शुरुआती कुछ लॉन्चिंग मशीनें विदेशों से मंगवाई गई थीं। फिर हमारे इंजीनियरों ने इनके डिज़ाइन पर काम किया। आज, 1,000 टन से ज़्यादा वज़न को एक बार में उठाने वाली विशाल क्रेनें भारत में ही डिज़ाइन और निर्मित की जाती हैं।
इस कॉरिडोर का दौरा करने वाली जापानी टीमें यहाँ काम की रफ़्तार देखकर हैरान रह जाती हैं। यहाँ विकसित की गई कुछ निर्माण तकनीकों को वे अब अपने देश जापान ले जाना चाहती हैं, ताकि वहाँ बनने वाले अगले कॉरिडोर में उनका इस्तेमाल कर सकें ! इंटरनेशनल हाई-स्पीड रेल एसोसिएशन (IHRA) के चेयरमैन मासाफुमी शुकुरी ने कहा, "जापान भी इतनी तेज़ गति से यह काम नहीं कर पाता।"
समुद्र के नीचे का रास्ता:
महाराष्ट्र में, यह कॉरिडोर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग से होकर गुज़रता है, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के पास समुद्र के नीचे से होकर जाता है। यह भारत की पहली समुद्र के नीचे बनी रेल सुरंग है।जुलाई 2026 में विक्रोली और सावली से दो टनल बोरिंग मशीनें (TBM) उतारी गईं। ये भारत में अब तक इस्तेमाल की गई सबसे बड़ी मशीनों में से हैं।
इनमें से हर एक का कटरहेड 13.6 मीटर व्यास (diameter) का है, जो 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। हर मशीन का वजन 3,000 टन से ज्यादा है, जो लगभग 500 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। यह मशीन 96 मीटर लंबी है—यानी एक के बाद एक रखी गई लगभग पांच क्रिकेट पिचों के बराबर!
मुंबई में 100 फीट नीचे एक स्टेशन:
मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बीचों-बीच, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, हम इस कॉरिडोर का इकलौता अंडरग्राउंड स्टेशन बना रहे हैं। यह अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है।
इसकी खुदाई जमीन के स्तर से लगभग 32 मीटर नीचे तक की गई है, जो 10 मंजिला इमारत की गहराई के बराबर है। इस गड्ढे के अंदर तीन स्तर (levels) बनाए जा रहे हैं: प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स और सर्विस एरिया। यहां 400 मीटर से ज्यादा लंबे छह प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जो पूरी लंबाई वाली बुलेट ट्रेनों के लिए हैं।इस चुनौती के बारे में सोचिए! एक घने और व्यस्त व्यावसायिक इलाके के बीच, जहाँ चारों तरफ ऊंची इमारतें, सड़कें और मेट्रो लाइनें हैं, वहां बड़े पैमाने पर खुदाई का काम करना।
ऐसे स्टेशन जो अपने शहरों की पहचान से जुड़े हैं:
बाकी ग्यारह स्टेशन एलिवेटेड (ऊंचाई पर बने) हैं, और हर एक को उसके शहर की खासियत को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। आठ स्टेशनों पर सिविल का काम पूरा हो चुका है, और अब वहां आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम चल रहा है।
सूरत का ही उदाहरण लें। पीढ़ियों से, सूरत एक ऐसा शहर रहा है जहां दुनिया भर के हीरे काटे और तराशे जाते हैं। यहां के बुलेट ट्रेन स्टेशन को इसी पहचान के आधार पर डिज़ाइन किया गया है, जिसका बाहरी हिस्सा (facade) हीरे के पहलुओं (facets) से प्रेरित है। जब 2027 में सूरत से पहली सेवा शुरू होगी, तो हीरों का यह शहर भारत की हाई-स्पीड यात्रा की शुरुआत करने वाला शहर भी बन जाएगा।
या फिर साबरमती को ही लें, जो अहमदाबाद में इस कॉरिडोर का टर्मिनल स्टेशन है। हम वहां सिर्फ एक स्टेशन नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब तैयार कर रहे हैं।एक ही छत के नीचे, बुलेट ट्रेन दोनों तरफ भारतीय रेलवे स्टेशनों, मेट्रो और BRTS से जुड़ती है; ये सभी फुट ओवरब्रिज और ट्रैवललेटर (चलने वाले रास्ते) के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं।
350 kmph की रफ़्तार के लिए विद्युतीकरण:
हाई-स्पीड विद्युतीकरण का मामला बिल्कुल अलग होता है। 350 kmph की रफ़्तार पर, पैंटोग्राफ को ऊपर लगे तारों से बिजली लेनी होती है, और इस दौरान कोई स्पार्क, रुकावट या उतार-चढ़ाव नहीं होना चाहिए। इसलिए, हर तार को बहुत सटीक मैकेनिकल टेंशन (खिंचाव) के साथ लगाया जाता है।
यह सिस्टम एक एडवांस्ड '2×25 kV कंपाउंड कैटेनरी' है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन रेलवे विद्युतीकरण तकनीकों में से एक है और इसे भारत में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है।
पूरे कॉरिडोर में इस नेटवर्क को लगाने के लिए लगभग 22,000 स्टील के खंभों (मास्ट) का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से 9,300 से ज़्यादा खंभे पहले ही लगाए जा चुके हैं।जब ट्रेन एक पावर सेक्शन से दूसरे पावर सेक्शन में जाएगी, तो यात्रियों को इसका पता भी नहीं चलेगा।
देश में ही निर्माण:
हम ट्रेनों और उनसे जुड़ी तकनीक, दोनों को यहीं (भारत में) तैयार कर रहे हैं। ICF और BEML स्वदेशी B28 ट्रेनसेट बना रहे हैं, जिसे 280 kmph की रफ्तार के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका पहला बॉडी फ्रेम तैयार हो चुका है और अब इसका स्ट्रक्चरल टेस्ट किया जा रहा है। 2027 के मध्य तक इसके ट्रैक ट्रायल होने की उम्मीद है। इसके बाद, 350 kmph की रफ्तार वाली B35 ट्रेन बनाने की योजना है। इसके लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) भी देश में ही तैयार किया जा रहा है। हाई-स्पीड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम के सभी मुख्य ट्रांसफॉर्मर, मास्ट पर लगे क्रॉस आर्म्स, और ग्राउंड, प्रोटेक्शन व फीडर वायर - इन सभी का निर्माण भारत में ही हो रहा है।
जापान की हाई-स्पीड तकनीक 'J-स्लैब बैलास्ट-लेस ट्रैक' को, भारत में पहली बार, भारतीय इंजीनियरों द्वारा यहीं के यार्ड में तैयार किया जा रहा है। तकनीक को अपनाने का यही असली मतलब है। हम इस सिस्टम के हर हिस्से को बनाना सीख रहे हैं और उसे अपने ही देश में तैयार कर रहे हैं।
सुरक्षा प्रणालियाँ:
इस कॉरिडोर में 28 भूकंपमापी यंत्र लगाए जा रहे हैं। जैसे ही भूकंप की प्राथमिक तरंगों का पता चलता है, बिजली स्वतः बंद हो जाती है और ट्रेनें सुरक्षित रूप से रुक जाती हैं।
14 स्थानों पर लगे वायुमापी यंत्र वास्तविक समय में हवा की गति मापेंगे। वर्षामापी यंत्र संवेदनशील स्थानों पर वर्षा का रिकॉर्ड रखेंगे। यह सारा डेटा एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को भेजा जाता है, जहाँ सुरक्षा प्रणालियाँ पलक झपकते ही प्रतिक्रिया देती हैं।
भविष्य के कॉरिडोर के लिए एक आदर्श:
मुंबई-अहमदाबाद परियोजना हमारे लिए सीखने का एक अवसर है। असली लक्ष्य तो इसके बाद आने वाली परियोजनाएँ हैं। हमने भविष्य के सभी कॉरिडोर के लिए निर्माण प्रक्रिया को मानकीकृत कर दिया है. नींव को प्रत्येक स्थान की मिट्टी के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा। इसके ऊपर की हर चीज़, यानी पियर, वायडक्ट, ट्रैक, स्टेशन संरचना, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग, मानक होंगी। मानक उप-प्रणालियों का निर्माण कारखानों में किया जा सकता है और उन्हें साइट पर असेंबल किया जा सकता है। इससे निर्माण समय कम होता है और गुणवत्ता में सुधार होता है।
सामान्य डिज़ाइन का मतलब है सभी कॉरिडोर में सामान्य स्पेयर पार्ट्स, सामान्य प्रशिक्षण और सामान्य रखरखाव। नेटवर्क के जीवनकाल के दौरान परिचालन लागत कम हो जाती है।
भविष्य के कॉरिडोरों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता के एक समान मानदंड के तहत योग्य घोषित किया जाएगा। इन मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।सात और कॉरिडोर:
केंद्रीय बजट 2026-27 में विकास को बढ़ावा देने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ये लगभग 4,000 km के दायरे में होंगे और इनमें करीब ₹16 लाख करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है।
दिल्ली से लखनऊ - 2 घंटे 10 मिनट में।
दिल्ली से वाराणसी - 3 घंटे 50 मिनट में।
चेन्नई से बेंगलुरु - 1 घंटे 13 मिनट में।
मुंबई से पुणे - सिर्फ 48 मिनट में! लोग दिन में दो बार आना-जाना कर सकेंगे।
मुंबई में वड़ा पाव खा सकते हैं और पुणे में बाकरवड़ी का मज़ा ले सकते हैं।
बेंगलुरु से हैदराबाद, चेन्नई से हैदराबाद, पुणे से हैदराबाद, और वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक - ये मिलकर कुल सात कॉरिडोर बनते हैं। इन सभी का निर्माण उसी मानक (स्टैंडर्ड), उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं (सप्लायर्स) और उन्हीं कौशलों के आधार पर किया जाएगा, जो पहले कॉरिडोर के दौरान विकसित किए गए हैं। इसीलिए पहला कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण है।
पहली यात्रा:
पहली हाई-स्पीड रेल सेवा 2027 में शुरू होगी। सबसे पहले सूरत से वापी के बीच का हिस्सा खुलेगा। इसके बाद, चरणों में पूरा कॉरिडोर मुंबई तक तैयार हो जाएगा। आज, हमारे हज़ारों मेहनती इंजीनियर, तकनीशियन और कर्मचारी कुछ ऐसा बना रहे हैं, जो भारत में पहले कभी नहीं था।