तेल अवीव: बुलेटिन ऑफ द एटोमिक साइंटिस्ट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार हैं और 2021 के बाद से उसके परमाणु वॉरहेड की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों, अलग अलग रिपोर्ट्स और खुफिया आकलन के मुताबिक इजरायल उन परमाणु हथियारों की डिलीवरी के लिए नये कैरियर सिस्टम्स जैसे फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों पर काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये हैं कि जिस अमेरिका ने परमाणु बम बनाने के आरोप में ईरान पर हमले तक कर दिए, प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया भला वो अमेरिका इजरायल को लेकर चुप्पी क्यों बनाए रखता है?
इजरायल के परमाणु हथियारों को लेकर ये ताजा रिपोर्ट 'फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स' के 'न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट' की टीम ने तैयार किया है।
इस टीम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हंस एम. क्रिस्टेंसन, एसोसिएट डायरेक्टर मैट कोर्डा और रिसर्च एंड प्रोजेक्ट मैनेजर मैकेंजी नाइट-बॉयल शामिल हैं।
इजरायल क्यों नहीं मानता परमाणु हथियार होने की बात?
1960 के दशक से ही इजरायल की हर सरकारों ने परमाणु हथियारों को लेकर 'परमाणु अस्पष्टता' बनाए रखी है। 2011 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजरायल मिडिल ईस्ट का पहला परमाणु हथियार रखने वाला देश नहीं होगा। लेकिन कई मौकों पर इजरायली अधिकारियों ने ये भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो 'फौरन' इन्हें तैयार कर सकता है। लेकिन परमाण हथियार 'फौरन' तैयार नहीं होते हैं।
1974 में इजरायली राष्ट्रपति एफ्राइम कात्ज़िर रिटायर होने के कई वर्षों के बाद एक इंटरव्यू में कहा था 'इजरायल परमाणु हथियार रखने का इरादा रखता है और अब वो क्षमता हमारे पास है।'
लेकिन 1981 में तत्कालीन इजरायली रक्षा मंत्री मोशे दयान ने कहा था 'हमारे पास अभी कोई परमाणु बम नहीं है लेकिन हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम बहुत कम समय में इस तैयार कर सकते हैं।'
वहीं 2003 में बीबीसी ने पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस से सीधा सवाल पूछा कि परमाणु अस्पष्टता क्या एक धोखे को छिपाने का एक तरीका नहीं है? इसका उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया था लेकिन उन्होंने कहा था 'धोखा देना जरूरी हो सकता है।' उन्होंने कहा था 'अगर कोई आपकी जान लेना चाहता है और आप अपनी जान बचाने के लिए धोखे का सहारा लेते हैं तो इसमें कुछ अनैतिक नहीं है। अगर हमारे दुश्मन नहीं होते तो हमें धोखे की जरूरत नहीं होती।'
अमेरिका ने कैसे छिपाया इजरायल का परमाणु कार्यक्रम?
अमेरिका ने हमेशा से इजरायल के परमाणु कार्यक्रम पर परदा डालने में मदद की। अमेरिका कहता है कि इजरायल के 'नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर' के बारे में उसे एक दशक तक कुछ पता नहीं था। हैरानी का बात ये है कि 1858 में ही इसे बनाने का काम शुरू हुआ था। अमेरिका कहता है कि इजरायल उसे बताता था कि ये भवन आम लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं और यहां टेक्सटाइल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। लेकिन 1991 में इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट सेमौर हर्श की किताब 'द सैमसन ऑप्शन' में इजरायल के इस धोखे के बारे में बताया गया है।
इस रिपोर्ट में कहा गया था इजरायल ने एक सेंटर डिमोना में भी बनाना शुरू किया था जो नकली था। यहां नकली कंट्रोल पैनल, नकली कंट्रोल रूम और कंप्युटर डिवाइस लगे थे। उसके थर्मल आउटपुट बिल्कुल चालू लग रहे थे। 1960 के दशक में जब इजरायल ने अमेरिका से 50 F-4 फैंटम एयरक्राफ्ट खरीदे थे उस वक्त भी इजरायल की कनफ्युजन बनाए रखने की नीति बरकरार ही रखी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ने जान बूझकर आंखे बंद रखी थी।
जैसे दावा किया जाता है कि 22 सितंबर 1979 को अमेरिका के सर्विलांस सैटेलाइट 'वेला 6911' ने हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में न्यूक्लियल टेस्ट के समय होने वाले दोहरी चमक देखा था। उस वक्त अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि शायद इजरायल ने परमाणु परीक्षण किया है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों का मानना था कि उन्होंने इजरायल के साथ किसी डिप्लोमेटिक टकराव से बचने के लिए ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। लेकिन शीत युद्ध खत्म होने के बाद जब इजरायल को लगने लगा कि शायद अमेरिका का समर्थन मिलना अब बंद हो सकता है तो उसने अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया कि कोई उसके परमाणु हथियारों पर कुछ ना बोले।
इजरायल के परमाणु हथियारों को स्वीकार करेगा अमेरिका?
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपतियों को एक सीक्रेट कार्यकारी आदेश के तहत इजरायल के परमाणु हथियारों का खुलासा करने से रोका गया है। कहा जाता है कि 1969 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और इजरायली सरकार के बीच ये सीक्रेट समझौता हुआ था। हालांकि उस सीक्रेट डील के खुलासे के बाद भी इजरायल के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अब इजरायल के परमाणु बमों पर दशकों पुरानी अपनी नीति में बदलाव करने वाला है?
दरअसल हुआ ये है कि टेक्सास के जोकिन कास्त्रो के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पार्टी के 30 सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अमेरिकी सांसदों ने इजरायल की परमाणु हथियारों पर दशकों पुरानी इस चुप्पी को तोड़ने की मांग की है।
इस चिट्ठी में कहा गया है 'हम एक ऐसे देश के साथ मिलकर लड़ रहे हैं जिसके संभावित परमाणु कार्यक्रम को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकारें स्वीकार ही नहीं करती हैं।' लेकिन 1 जून को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जवाब देते हुए उन सांसदों से कहा 'अगर आप इजरायल के परमाणु हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इजरायल सरकार से संपर्क करना चाहिए।'
वहीं 3 जून को 'हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी' की सुनवाई के दौरान मार्को रूबियो ने कहा था 'अगर हम खुलकर बात करें तो पूरी दुनिया मानती है कि उनके पास परमाणु हथियार हैं लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसे कभी स्वीकार नहीं किया है और हमारी विदेश नीति के तहत कई वजहों से हम इसपर चर्चा नहीं करते हैं।'