चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हों।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयोग 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों में मौजूद कमियों को भी दूर कर रहा है।
चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की कमियों को दूर करने की कही बात
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'समय-समय पर कुछ समस्याएं आती रही हैं और आगे भी आ सकती हैं। आयोग इस बात को लेकर पूरी तरह सजग है कि जो लोग वोट देने के पात्र हैं, उनके नाम मतदाता सूची में हों। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन सूचियों में मौजूद सभी कमियों को दूर किया जाए।'
चुनाव आयोग ने कहा, 'जिन मतदाताओं के नाम पिछली मतदाता सूची में थे, लेकिन मौजूदा ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब हैं, वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के 'फॉर्म 6' भरकर फिर से आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते, वे किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पहले से पंजीकृत न हों और उनके द्वारा दिए गए घोषणा-पत्र कानून के अनुरूप हों।'
चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह भी बताया, 'उन मतदाताओं तक पहुंचने के सुझाव पर ध्यान दिया है जिन्हें 'ASDD' (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) श्रेणी में रखा गया है, ताकि उन्हें मतदाता सूची में फिर से शामिल किया जा सके।'