भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आई 13,400 से अधिक आपत्तियों पर सोमवार से सुनवाई शुरू हो गई है। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) के अधिकारी आपत्तियों पर सुनवाई की गई।

पहले दिन आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों के प्रस्ताव और अवैध निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठा। रिटायर्ड ADG पवन जैन और रिटायर्ड IAS कवीन्द्र कियावत ने रहवासी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों से ट्रैफिक पर पड़ने वाले असर को लेकर आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान सांसद आलोक शर्मा, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत समेत अन्य जनप्रतिनिधि, एक्सपर्ट और अधिकारी मौजूद रहे।


विधायक ने बीडीए की कॉलोनियों के नाम गिना दिए
कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को लेकर कहा कि यह प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। इस पर MLA रामेश्वर शर्मा ने मौके से ही नाराजगी जता दी। कहा कि आप जब भोपाल कमिश्नर थे, तब पांच कॉलोनी में नियम विरुद्ध ही अनुमति दे दी। इन्हें गिनाऊं क्या?


इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पांच कॉलोनियों के नाम गिना दिए। ये सभी बीडीए की कॉलोनियां हैं। हालांकि, बाद में कियावत ने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया था। उन्होंने भी रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी का मुद्दा उठाया। रिटायर्ड एडीजी जैन ने कहा, पहले बैचमेंट से मैं कहता था कि घूमने के लिए शिमला नहीं जाए। भोपाल आईए। अब इंदौर आने का कहता हूं, क्योंकि यह साफ शहर है।

यह सुनने के बाद विधायक शर्मा नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राजधानी में रहने का कर्तव्य निभाएं। आप अपना सुझाव दें। हम भोपाल को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अपने शहर को सम्मानित करना है।


सांसद बोले-आवासीय भवन को ग्रीन बेल्ट में ला दिया, मैंने आपत्ति ली
सांसद शर्मा ने कहा कि सुनवाई के दौरान मेरे सामने ही एक मामला सामने आया। इसमें अनुमति आवासीय क्षेत्र की है, लेकिन ड्राफ्ट में इसे ग्रीन लैंड में शामिल कर लिया। मैंने भी आपत्ति जताई है। अन्य मामलों की सुनवाई भी की जा रही है।

4 हजार से अधिक आपत्तियां आईं

ड्राफ्ट में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव के खिलाफ 4 हजार से अधिक आपत्तियां आई हैं। रहवासियों का कहना है कि इससे कॉलोनियों की मूल संरचना प्रभावित होगी और ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा। सुनवाई के दौरान रहवासी अवैध निर्माण से जुड़ी शिकायतें भी अधिकारियों के सामने रख रहे हैं।


रहवासियों ने इस मुद्दे पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि ड्राफ्ट पर सुनवाई को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नजर नहीं आया। भोपाल कलेक्टर एवं अन्य जवाबदेह अधिकारियों की अनुपस्तिति चिंता का विषय है। यह भोपाल के भविष्य जुड़ा विषय है। जिसकी आज सुनवाई हो रही है।

एक तरफ अरेरा कॉलोनी को आरजी 3 वर्ग में शामिल कर पूर्णतः आवासीय भूमि घोषित किया गया है। दूसरी तरफ 10 नंबर मार्केट के आसपास अवैध बिल्डिंगों को मार्केट स्ट्रीट घोषित कर भू-माफियाओं को बैक डोर एंट्री करवाने की तैयारी की जा रही है, जबकि सर्वोच न्यायाल ने इन्हें हटाने के स्पष्ट आदेश जारी किए थे। इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

इन सभी विषयों पर हमने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। यदि इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो हम इस मास्टर प्लान को सर्वोच न्यायालय में चुनौती देंगे। साथ ही इस भोपाल के विनाश की योजना को किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा हम हर स्तर पर विरोध करेंगे।


आपत्ति लेने के लिए टीएनसीपी कार्यालय बुलाया, लेकिन सुनवाई के लिए 15km दूर जाना पड़ा। हुजूर तहसील परिसर में आना-जाना अरेरा कॉलोनी के बुजुर्ग एवं महिलाओं के असुविधाजनक है। जिसके कारण कई आपत्तिकर्ता आज नहीं पहुंच पाए। जिसके चलते संख्या कम रही इन सभी को पुनः अवसर दिया जाना चाहिए।

विधायक ने कहा- आबादी चारों तरफ बढ़ रही, यातायात सुगम होना चाहिए

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वेस्टर्न बायपास विशेषज्ञों के परामर्श, एनएच (NH) के मापदंडों और मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग व एमपीआरडीसी (MPRDC) के संयुक्त निरीक्षण के बाद तैयार किया है।

शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसकी आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति बैतूल या नागपुर की तरफ से आता है और उसे इंदौर जाना है, तो अभी उसे लगभग 40 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। वेस्टर्न बायपास बनने के बाद वह मात्र 13 किलोमीटर में इंदौर मार्ग पर पहुंच जाएगा।

उन्होंने कहा कि शहर की आबादी चारों तरफ बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात सुगम होना चाहिए। कुंभ में हर व्यक्ति इंदौर या उज्जैन नहीं उतरेगा। भोपाल सेंटर में होने और ट्रेनों के ज्यादा रूट होने के कारण करीब 50% लोग भोपाल उतरेंगे।

इससे वे आसानी से महाकाल के दर्शन कर सकेंगे और कुंभ में स्नान कर सकेंगे। यातायात किसी भी शहर की पहचान और जान होता है। यातायात सुगम होगा, तभी विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।

शर्मा ने कहा कि दुनिया हाइराइज की तरफ बढ़ रही है। अब तो स्कूल भी हाइराइज हो रहे हैं। कई शहरों में 10-10 और 12-12 मंजिला स्कूल बन रहे हैं। हमें शहर के किसानों, खेती और अन्न के लिए जमीन बचानी है।


पेड़ों और जल के लिए भी जमीन बचानी है। साथ ही लोगों के रहने के लिए भी जमीन रखनी है। इसलिए वर्टिकल विकास पर भी कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में सभी के सुझाव सुने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दावे-आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सुनवाई हो रही है। इसमें विशेषज्ञों की जो राय आएगी, उस पर विचार करेंगे। चार-पांच दिन तक सुनवाई चलेगी। इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके अनुसार आगे काम करेंगे।